कोविड-१९चा वैद्यकीय परिणाम भारतभर सारखा नाही. तो नागरी भागात अधिक जाचक ठरला आहे!

नागरीकरण आणि केंद्रीकरण यांचे दोष दाखवले जात असले तरी अर्थव्यवहारांवर त्याचे अनुकूल परिणाम होतात. मोठ्या शहरात अनेक व्यवहार होत असल्याने ती ठिकाणे अधिक आकर्षक ठरतात. असे भारतातच नव्हे तर इतरत्रही होते. अशा ठिकाणी अंतरांचे नियम पाळता येत नाहीत आणि करोनाचा हल्ला प्रभावी ठरतो. अमेरिकेतही न्यूयॉर्क शहर हॉट स्पॉट बनले आहे, हा केवळ योगायोग नसावा.......

करोना व्हायरसमुळे होणारी जीवितहानी पाहता अनेकांनी या संकटाची ‘युद्धपरिस्थिती’शी तुलना केली, हे समजण्याजोगे आहे!

अघोषित युद्धात परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनते, पण दृश्य शत्रू आणि त्याची संभाव्य लक्ष्ये या बाबी उघड लढाईसारख्याच असतात. मात्र संभाव्य दहशतवादी संकटाचा सामना करणाऱ्या देशांना कोणतेही लक्ष निवडू शकणाऱ्या दहशतवाद्यांचा तपास करण्याचे कठीण काम करावे लागते. करोनाविरुद्धची लढाई याहीपेक्षा जटिल ठरते. अदृश्य शत्रूशी मुकाबला करण्याचा उपाय उघड असला तरी त्याचा वापर प्रदीर्घ काळासाठी करणेही घातक ठरू शकते.......

करोना व्हायरसची महामारी आटोक्यात येऊन अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर केव्हा येईल हा खरा प्रश्न आहे!

सध्याचे निर्बंध २१ दिवसानंतर संपतील यांची खात्री आज देता नाही, ही गोष्टही उघड आहे. कोणतेही निर्बंध जाहीर करताना तिची कालमर्यादाही सांगितलीच पाहिजे, पण लोकशिक्षण करताना निर्बंध कदाचित वाढवावेही लागतील ही बाब विसरली गेली, तर भविष्यात नवीन समस्या उद्भवू शकतात. तीन महिन्यांत आर्थिक वाढ सुरू झाली तर ठीकच आहे. पण करोना साथ आटोक्यात येऊन अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर केव्हा येईल हा खरा प्रश्न आहे.......

साथीचे आजार आणि जागतिकीकरण यांचा संबंध आता अधिक गुंतागुंतीचा बनला आहे!

करोना विषाणूमागे चीन/अमेरिका यांचा परस्परांवर मात करण्याचा हेतू आहे किंवा पाश्चात्य औषध कंपन्यांचा आपला व्यवसाय/नफा वाढवण्याची ती एक शक्कल आहे, असा अपप्रचार करण्यासाठीदेखील हे समाजमाध्यम - त्याच्या दृक्-श्राव्य परिणामामुळे - अधिक प्रभावी ठरू शकते. याचा विपरीत परिणाम साथीचा मुकाबला करण्यावर होऊ शकतो. समाजमाध्यमे दोन्ही बाजूंना उपलब्ध आहेत. त्यामुळे फक्त त्यांना दोष देता येणार नाही; फक्त त्यांचाच दोषही नसतो!.......

स्पर्धेची तीव्रता वाढत गेली त्या प्रमाणात BSNL आणि MTNL या कंपन्यांचा व्यवसाय आक्रसत गेला. आज या दोन्ही कंपन्या बिकट आर्थिक परिस्थितीचा सामना करत आहेत.

खाजगी कंपन्या एकमेकांत विलय पावत आता मुख्यत: तीन खाजगी कंपन्या बाजारात आहेत. या पैकी वोडाफोनने नवीन AGR मागण्या पूर्ण करणे आपल्या आर्थिक कुवतीबाहेर असल्याने आपण व्यवसायातून बाहेर पडू, अशी आता भूमिका घेतल्याने दूरसंचार क्षेत्रात रिलायन्स आणि भारती या दोन कंपन्यांचे वर्चस्व निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास पहिला बळी ग्राहकहिताचा जाईल याबाबत शंका नसावी........

अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात मंदावलेली उत्पन्न वाढ, घटलेली खाजगी गुंतवणूक आणि खालावलेली निर्यात, या समस्यांची कारणमीमांसा तर सोडाच, पण साधा उल्लेखही नव्हता!

संसदेतील अर्थसंकल्पीय चर्चेचे उत्तर देताना अर्थव्यवस्था योग्य मार्गावर आहे, असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला असला तरी तो विरोधकांना चोख प्रत्युत्तर देण्याच्या त्यांच्या रणनीतीचा एक भाग असावा. कारण अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी एक दिवस आधी सादर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात सध्याचे व्यापार वातावरण आणि परिणामी कुंठित झालेली निर्यात आणि बँक व वित्तसंस्थांचे अनारोग्य ही दोन कारणे नमूद केली होती.......

‘प्रजासत्ताक दिन’ जी घटनादत्त व्यवस्था आपण स्वीकारली तिच्या वार्षिक कामगिरीचे मूल्यमापन करण्याची, वार्षिक प्रगतिपुस्तक बनवण्याची संधीही पुरवतो.

नागरिकता दुरुस्ती कायद्याबाबतही सरकारची भूमिका अशीच ताठर आहे. नादुकाविरोधात अनेक ठिकाणी निदर्शने झाली, पण मुख्यत: भाजप सत्तास्थानी असलेल्या राज्यांत त्याला हिंसक वळण मिळाले. लोकशाही व्यवस्थेत शांततामय निदर्शनाच्याद्वारे विरोध प्रगट करण्याचे स्वातंत्र्य असते; असले पाहिजे. मग सरकारच्या एखाद्या धोरणास विरोध करणारे देशद्रोही कसे ठरतात?.......

‘हम देखेंगे’, फैज़ अहमद फैज़ आणि CAA व NRC

ही कविता हिंदुत्व विरोधी आहे, असा प्रा. शर्मा यांचा मुद्दा असावा. तसे असेल तर त्याचा हिंदू धर्म, परंपरा आणि संस्कृती यांच्याशी प्रत्यक्ष संबंध येत नाही. ही (राजकीय) हिंदुत्वाची मुख्यत: राजकीय भूमिका आहे. पण हिंदुत्व विरोधी अशी स्पष्टता न आणता हिंदूविरोधी अशा मोघम शब्दप्रयोगातून हिंदू धर्माचा भास निर्माण करण्यात येतो. पण हिंदुत्वाचा हिंदू धर्माशी काही संबंध नाही; ती एक राजकीय भूमिका आहे.......

एनआरसी, सीएए, एनपीआर आणि लोकसंख्यावाढीची समस्या

NPR आणि NRC या मोहिमा जनगणना यंत्रणेमार्फतच राबवल्या जाणार असल्याने त्यांच्या अचूकतेविषयीही प्रश्न उत्पन्न होतील. आसाममध्ये ते झालेच आहे. परदेशी स्थलांतर मुख्यत: बांगलादेशमधून झाले/होत आहे. हे स्थलांतरित मुख्यत: कष्टकरी असल्याने त्यांचा आर्थिक व्यवहारात सहभाग असतो. त्यांना थारा द्यायचा नसेल तर त्यांचा प्रवेश रोखला गेला पाहिजे. तो रोखणे कठीण आहेच, पण NPR/NRC या मोहिमांतूनही परदेशी नागरिक वेचता येणार नाहीत.......

स्थलांतर, धर्म आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि नागरिक नोंदणीपत्र या परस्पर संबधित घटकांचा एकत्रित परिणाम स्फोटक ठरला आहे. नागरिक नोंदणीपत्र सर्व देशभर लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस प्रत्यक्षात आला, तर तेथेही नादुकाचे परिणाम तात्त्विक मुद्द्यापुरते मर्यादित राहणार नाहीत. नादुका २०१९द्वारे नागरिकत्वाच्या कल्पनेत बहुसंख्याकवादाची कल्पना रुजवण्याचा प्रयत्न केला आहे. तो यशस्वी झाला तर त्याचा प्रभाव दूरगामी ठरेल.......

शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे काहीही झाले तरी इतर शक्यता ‘आधुनिक चाणक्यनीती’शी सुसंगत ठरतील एवढे नक्की!

शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्याचा घोष करत असूनही दिलेला शब्द पाळला जात नाही, या मुद्द्यावर जर महायुती तूटू शकते, तर शिवसेनेची आजची हिंदुत्वाची व्याख्या भविष्यकालीन परिस्थितीनुसार बदलली आणि महाआघाडीत बिघाडी झाली तर त्यात काहीच नवल असणार नाही. हिंदुत्वाचे राजकारण कमकुवत होण्याची ही सुरुवात आहे, असे मानणे हेच ‘धर्मनिरपेक्षता’ अधिक कमकुवत होण्यास कारणीभूत ठरण्याची अधिक शक्यता आहे.......

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला फारसा विरोध न होण्याचे मुख्य कारण हा निर्णय हिंदू श्रद्धा व परंपरांबाबत विरोधी भूमिका घेत नाही, हे आहे!

सर्वोच्च न्यायालयाने शांतता राखण्याला प्राधान्य द्यावे किंवा फक्त कायदयाचाच विचार करावा याबाबत मतभेद शक्य असले तरी शांतता राखण्याचा न्यायालयाचा हा प्रयत्न यशस्वी होईल का, हा प्रश्न उरतोच. अयोध्येतील ‘यशाने’ प्रोत्साहित होऊन इतर (काशी, मथुरा) श्रद्धा आणि विश्वासाची अशीच प्रकरणे उकरून काढली जातील का? न्यायालयानेही या मुद्द्याचा विचार केला आहे, पण आशेवर न्यायालयाचा भर आहे.......

पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी बँक प्रकरण : आणखी एक बँक घोटाळा?

कोणत्याही कारणाने बँक व्यवसाय अडचणीत येऊन थोड्याशा बँका जरी बुडाल्या तरी त्याचे दुष्परिणाम बँक कर्मचारी आणि ठेवीदार यांच्यापुरते मर्यादित न राहता बँक कर्जे घेतलेले व्यवसायही अडचणीत येऊन एकूण अर्थव्यवहारांवर विपरीत परिणाम होतो. मात्र बँक घोटाळ्याच्या स्थितीत ठेवीदारांना भागधारक बनवण्याची व्यवस्था निर्माण झाली आणि ठेवीदार अधिक सजग, जागरूक बनले तर अशी व्यवस्था बँक घोटाळे नियंत्रणात राखण्यास मदतच होईल.......

आर्थिक स्थितीचे गांभीर्य आता सरकारच्या रडारवर आल्याचे दिसत आहे!

काही अर्थतज्ज्ञांचा आग्रह बाजूला ठेवून आजवर वित्तीय शिस्तपालनाला सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले होते. असे करताना गरज पडली तर सरकारी खर्च पुढच्या वर्षात ढकलणे, भांडवली खर्च कमी करणे, सरकारी खर्चाचा भर सार्वजनिक उद्योगांवर ढकलणे असे प्रकार करावे लागले तरी ते केले, रिझर्व बँकेचा राखीव निधी सरकारकडे वर्ग करण्याच्या प्रयत्नामागेही, काहीही झाले तरी वित्तीय तूट वाढता कामा नये, हा बाणाच कारणीभूत ठरला असावा!.......

बँक एकत्रीकरणाचे संभाव्य परिणाम

आगामी काळात सरकारी बँकांचा व्यवसाय वाटा कसा बदलतो यावरच सरकारी बँक विलीनीकरणाची यशस्विता ठरवता येईल. सरकारी बँका बाजारपेठेचा हिस्सा वाढवू शकल्या, निदान त्यात सातत्याने होणारी घट थांबवण्यात त्यांना यश मिळाले तर विलीनीकरण यशस्वी मानता येईल. तूर्तास एका मराठी वृत्तपत्राच्या दैनिक वाचक कौलात सहभागी झालेल्या बहुसंख्य वाचकांना या निर्णयाचे अर्थव्यवस्थेवर सुपरिणाम होतील असे वाटले, ही जमेची बाजूच मानवी लागेल.......

लोकमान्य टिळकांच्या स्मृतिशताब्दीस सुरुवात होत असताना ‘टिळकांच्या पुतळ्यासमोर’ या कवितेची आठवण होते!

काळ बदलला की राजकारणाचे संदर्भ बदलतात. कधी जुन्या समस्यांचीच सोडवणूक झालेली नसते वा त्या नव्या स्वरूपात अवतरतात, तर कधी नवीनच समस्या उत्पन्न होतात. शिवाय तात्कालिक घटक गळून पडल्याने भूतकालीन घटना, व्यक्ती आणि त्यांच्या भूमिका यांचा काहीशा तटस्थपणे विचार करणे शक्य असते. तसे आवश्यकही असते. गतकालीन व्यक्तीच्या कार्याचा अशा स्वरूपाचा आढावा घेण्याने संबंधित व्यक्तीचे महत्त्व नव्याने समजून घेण्यास मदत होऊ शकते.......

बँक राष्ट्रीयीकरणाची पन्नाशी : तात्कालिक कारण राजकीय होते, पण फायदे दूरगामी झाले!

इंदिरा गांधी यांनी १४ प्रमुख व्यापारी बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय घेतला. त्याला काँग्रेस पक्षांतर्गत संघर्षाची पार्श्वभूमी होती. या निर्णयाला स्वतंत्र पक्ष आणि जनसंघाचा विरोध होता. आज भाजप सरकारला बॅंकांवरील सरकारची मालकी चालू राहणे सोयीचे वाटत असावे. भाजप सरकार नेहरूंचा वारसा अनेकदा नाकारत असले तरी सरकारी बॅंक व्यवस्थापनाबाबत मात्र ते इंदिरा गांधींचा वारसा चालू ठेवत आहे, असे म्हणता येते.......

निवडणुकीनंतर आभासी जग निर्माण करणाऱ्या राजकीय पक्षांना कोषाबाहेर पडावेच लागेल!      

सरकारच्या विविध शाखा आणि संस्था आपले विहित कार्य व्यावसायिक निकषानुसार योग्य पद्धतीने करतात, करू शकतात, ही सुप्रशासनाची प्राथमिक कसोटी झाली. आणि सरकारच्या योग्य हस्तक्षेपासाठीही असे असणे आवश्यक आहे, हे सर्वांनी ओळखणे महत्त्वाचे आहे. निवडणूक प्रचाराच्या आभासी, आवेशी जगात ते शक्य झाले नाही तरी निवडणूक संपल्यानंतरच्या वास्तवात ते टाळता येणार नाही.......

नोटबंदी : एका वर्षानंतर

चलन बदलण्याचा निर्णय रिझर्व बँकेच्या अख्यत्यारीतला असायला हवा. या विषयावर रिझर्व बँकेबरोबर सल्लामसलत कधी झाली; त्यावर रिझर्व बँकेचे गवर्नर आणि संचालक मंडळ यांचे काय मत होते; कोणते भिन्न विचार याबाबत चर्चिले गेले याबाबत अजूनही पुरेशी माहिती उपलब्ध झाली नाही. रिझर्व बँकेची स्वायत्तता हा मुद्दा या संदर्भात निर्माण होतो का हा देखील वादविषय ठरतो.......

जागतिकीकरणाचे राजकीय अर्थशास्त्र

संजीव चांदोरकर यांनी एकेकाळच्या आघाडीच्या विकासवित्त संस्थेत अनेक वर्षे नोकरी केली असल्याने कंपन्यांचे वित्त व्यवहार आणि वित्तसंस्थांची कार्यपद्धती याचे त्यांना प्रत्यक्ष निरीक्षण करता आल्याने आपण निवडलेल्या विषयांचा अर्थशास्त्राची फारशी माहिती नसलेल्या वाचकाच्या मनात उत्पन्न होणारे प्रश्न विचारात घेऊन आपले विवेचन बेतताना त्यांच्या सध्याच्या अध्यापन क्षेत्रातील अनुभवाचाही मोठा उपयोग झाला असावा.......

© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.